यमुनानगर, कुलदीप सैनी :
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायतों की शामलात व मुश्तरका मालकान भूमि उनके हिस्सेदारों को दिए जाने के आदेश दिए गए है। लेकिन, प्रदेश सरकार हिस्सेदारों को उनका हक नहीं दे रही है। जब तक पंचायती भूमि के हिस्सेदारों को उनका हक नहीं मिलता तब तक भारतीय किसान यूनियन(भाकियू) गाव बतौड़ जिला पंचकूला में चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन आदोलन जारी रखेगी। यह बात भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुणीप्रकाश ने एक भेंटवार्ता में कही।
उन्होंने कहा कि भाकियू ने किसानों को उनके हक दिलवाने के लिए तीन मागे सरकार के समक्ष रखी है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पंचायती भूमि के हिस्सेदारों को उनका हक देने सरकार द्वारा किसानों को बाजार भाव पर अधिग्रहण की गई भूमि के दाम चुकाने व अधिग्रहण की गई भूमि की सीएलयू प्रणाली की जाच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाने जैसी मांग शामिल है। इससे पता चलेगा कि अधिग्रहण की गई भूमि में किस राजनेता ने घोटाला किया है। वहीं कंपनियों द्वारा अपने निजी फायदे के लिए कम दाम पर खरीदी गई भूमि का भी खुलासा हो सकेगा।
उन्होंने बताया कि इन मागों को पूरा करवाने के लिए किसान नेता राजेन्द्र सिंह काका गाव बतौड़ जिला पंचकूला में आमरण अनशन पर बैठे है। जब तक सरकार उनकी मागों को पूरा नहीं करती तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अंबाला व पंचकूला के अलावा गुंडगावा में भी काफी पंचायती भूमि है। यहा पंचायती भूमि की हिस्सेदारी मिलने पर किसानों को भारी लाभ मिल सकता है। लेकिन, सरकार कोर्ट के आदेशों के बावजूद किसानों को पंचायती भूमि में हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर धौंड़ग, शमशेर¨सह, कुलदीप अमलोहा, मलखानसिंह रादौर आदि उपस्थित थे।
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